खानेपानी उपलब्ध गराउन उच्चको परमादेश जारी

 सुर्खेत : उच्च अदालत सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका—५ रेक्चाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलव्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले रेक्चाबासीलाई खानेपानी उपलव्ध गराउन गत बुधवार परमादेश जारी गरेको हो । 

उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतले चौकुने गाउँपालिकालाई कर्तव्य निर्वाह गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न र अन्य विपक्षी कार्यालयलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश जारी गरेको बताएका छन। उनका अनुसार उल्लेखित विषयको बहसमा समस्या रहेको र सम्बन्धित निकाय पनि प्रयासरत भएको भन्ने कुरामा सहमत भएको हुँदा त्यसको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पनि विपक्षीलाई परमादेशमा आदेश गरिएको छ ।

गत बैशाख २७ गते रेक्सीबासीलाई दैनिक पानी पु¥याउने बन्दोबस्तको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

रिटमा निवेदकहरुले रेक्चाका नागरिकहरू न्यूनतम मानवीय आवश्यकताभित्र पर्ने स्वच्छ खानेपानीका लागि प्रताडित भइरहेको बताउँदै रेक्चाका ९० घरधुरीलाई तत्कालन खानेपानी उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । वैशाख २८ गते अदालतले रेक्चाका स्थानीयका लागि दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ रु सो को विवरण प्राविधिकसमेतको सहयोगमा तयार गरी लिखित जवाफ साथ प्रतिवेदन पठाउन चौकुने गाउँपालिकालाई पनि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

अदालतमा निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडीसहित निरुता भण्डारी, मंगलसेन सार्की र आस्था कोइरालाले बसह गरेका थिए,भने विपक्षीहरुको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ताहरु ईशा शर्मा र कृष्णाकुमारी भण्डारी र चौकुने गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता खेमराम जैसी तिवारीले बहस गरेका थिए । 

 सो स्थानको वारेमा ‘खानेपानीको अभावले सार्छ बसाईँ’ शीर्षकमा स्थलगत समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त स्थानमा सुरुमा करिब ११५ घरधुरी थिए तर खानेपानीको अभावले बसाईँ सरेर अहिले ८० घरधुरी मात्र मात्र छन् । खडेरी समयमा त्यहाँ रहेका इनार पनि सुकेर प्रति घरलाई ३५ लिटरका दरले पानीको पालो लगाउने गरिन्थ्यो । त्यही पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, बस्तुभाउलाई समेत खुवाउने गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।