मानव अधिकारको रक्षा बन्दकोठा मात्र होइन कर्णालीका सबै जिल्लामा गर्न आवश्यक छ : कानून मन्त्री शाही

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले मानव अधिकारको रक्षा बन्दकोठामा मात्र नभएर  कर्णालीका सबै जिल्लामा गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्।

शनिबार वीरेन्द्रनगरमा ७४औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस २०७९ का अवसरमा मन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन्।

मानव अधिकारको रक्षा र समाजमा विद्यमान विभेद अन्त्यका लागि  कर्णालीका सबै जिल्लाका कुना कन्दरामा पुग्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘उनले भो,तपाईहरुलाई तितो लाग्न सक्छ, होटलमा कार्यक्रम गरेर विभेद अन्त्य हुँदैन, के कर्णाली भनेको वीरेन्द्रनगर मात्रै होरु हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका कुना कन्दरा पनि कर्णाली हुन् ।’ मन्त्री शाहीले भने, ‘वीरेन्द्रनगरका शुभ होटल, मेघा होटलमा कर्णालीलाई देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जहिलेसम्म हुँदैन् कर्णालीमा मानव अधिकारको रक्षा, बालविवाह, बहुविवाह, जातिय विभेद जस्ता सामाजिक कुरिती न्यूनिकरण हुँदैनन्।’

मन्त्री शाहीले समाजमा विद्यमान कुरितीको न्यूनिकरण र मानव अधिकारको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि लक्षित समुदायसम्म कार्यक्रम लिएर जानु पर्ने भनाई व्यक्त गरे।

 यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारकर्मी एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेक्रममा अधिकारकर्मीहरु नै असुरक्षित रहेकाले अधिकारकर्मीको पहिचान र सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कम मानव अधिकार हनन्का घटना घटेको ढकालको भनाई छ। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई उल्मुलन गर्न नसकिने तर, न्यूनिकरणका लागि भने मानव अधिकारकर्मी संक्रिय भएर लाग्नु पर्ने ढकालले बताए।

यस्तै, आयोगले छानविन गरेर पठाएका मुद्दाहरु कार्यान्वयनमा राज्यको खासै ध्यान नजानु विडम्बना भएको भन्दै त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको औल्याए।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा आयोग गम्भिर भएर लागेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख बास्तोलाले कर्णालीभर १ सय ९५ वटा मानव अधिकार हनन्‌का घटना घटेको उल्लेख गरेका छन।