सुर्खेत : १९ वर्ष अघि राज्य पक्ष र द्वन्द्व पक्षबाट पिडित भएकाहरु न्यायको पखाईमा बसेको बताएका छन ।
मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितले सरकारले आफूहरूको बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका हुन ।
एकल महिला समूह सुर्खेत जिल्लाकी अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले न्यायका लागि बनेका विधेक सच्चायनुपर्ने माग राखेकी छिन । आफ्नो सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्‘‘हामी द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको उच्च शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिए । अरू केही नचाहिने उनले बताएकी छिन’ ।
एकल महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी उपाध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएका कारण पीडितले न्याय नपाएको बताइन् । ‘गैरद्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिएकाले वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रालयका कर्मचारी कमल सापकोटाले कानुनले पहिचान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई विभिन्न खालको सेवा सुविधाहरु प्रदान गरेको जानकारी दिए । उनले भने आ.व. २०७८÷०७९ मा द्वन्द्व पीडित घाईते उपचार कार्यक्रमबाट प्रदेश अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला सँग सम्झौता गरी उपचार कार्यक्रम संचालन गरिएकोमा हाल सम्म कुल १३५ जनाले सेवा लिएको बताए ।
सहिद स्मृती भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता तर्फ आ.व. २०७९÷८० मा ६६ वटा स्थानीय तहबाट सहिदतर्फ २ हजार २९४ जना घाइतेतर्फ १ हजार ८८९ घाइतेतर्फ १ हजार ४२९ जनालाई (प्रति व्यक्ति २४ हजारका दरले) विवरण गरेको जानकारी दिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले एकल महिला र द्वन्द्वप्रभावितको समस्या समाधान गर्न साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन । ‘द्वन्द्व प्रभावित र परिवारका कम्तीमा एक सदस्यका लागि सरकारद्वारा रोजगारीको व्यवस्थागर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै प्रभावितका लागि कानुनी सहायता र निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताएका छन ।
यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला प्रसाशन कार्यलय सुर्खेतका प्रमुख नारायण प्रसाद सापकोटाले पीडित पक्ष र राज्य पक्षलाई एक ठाँउमा राखेर कानुन निमार्ण गुर्नपर्ने बताएका छन । उनले ढिलो भए पनि पिडितले न्याय पाउने बताएका छन । पीडितलाई न्याय दिने खालको फौजदारी, परिपुरण हक र संस्थागत सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले प्रभावितलाई सहज हुने खालको कानुन निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । संक्रमणकालिन न्यायका लागि परार्मश बैठक, अभियोजना, सत्य निरुपण, परिपुरण र संस्थागत सुधार हुन आवश्य रहेको जानकारी दिएका छन । तीनै तहका सरकारले कानुनअनुसार परिपूरण, न्याय र मेलमिलाप गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले द्वन्द्व प्रभावितले आफ्नो आवाज कसरी र कहाँ उठाउने भन्नेबारे जानकार भएर संगठित भएर काम गर्नुपर्ने सल्लहा दिएका छन ।
स्थानीय सरकारले पीडितका माग र आवश्यकताका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी पीडित परिपूरण उपायका लागि कोष छुट्याएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष तिवारीले प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्व प्रभावित, परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘यातनामा परेका र अपांगता भएका पीडितलाई यातायात र अन्य सेवामा विशेष सुविधा र छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने’, बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला प्रसाशन कार्यलय सुर्खेतका प्रमुख नारायण प्रसाद सापकोटाले पीडित पक्ष र राज्य पक्षलाई एक ठाँउमा राखेर कानुन निमार्ण गुर्नपर्ने बताएका छन । उनले ढिलो भए पनि पिडितले न्याय पाउने बताएका छन । पीडितलाई न्याय दिने खालको फौजदारी, परिपुरण हक र संस्थागत सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले प्रभावितलाई सहज हुने खालको कानुन निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । तीनै तहका सरकारले कानुनअनुसार परिपूरण, न्याय र मेलमिलाप गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले द्वन्द्व प्रभावितले आफ्नो आवाज कसरी र कहाँ उठाउने भन्नेबारे जानकार भएर संगठित भएर काम गर्नुपर्ने सल्लहा दिएका छन ।
उनले भने, ‘साथै प्रभावितका लागि कानुनी सहायता र निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।’
स्थानीय सरकारले पीडितका माग र आवश्यकताका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी पीडित परिपूरण उपायका लागि कोष छुट्याएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष तिवारीले प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्व प्रभावित, परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘यातनामा परेका र अपांगता भएका पीडितलाई यातायात र अन्य सेवामा विशेष सुविधा र छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने’, बताए ।
Post a Comment