न्यायको पर्खाइमा भौतारिदै

सुर्खेत : सुर्खेतका दोद्वपिडितहरु न्यायका लागि अझै पनि भौतारी रहेका छन । सशत्रदोन्द्वमा आफनो परिवारलाई बेपत्ता परिएको खोजी गर्दै अहिले सम्म उनीहरुको पखाईमा बसिरहेको उनीले बताएका छन । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक,मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह र एडभोकेसी फोरमले सुर्खेतमा बुधबार आयोजना गरेको बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका पिडितहरुको १३ औ अन्त्तराष्ट्रिय दिवसमा यस्तो बताइएका हुन । 

दोद्वपिडितको समस्या सरकारले अहिले सम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकेको वीरेन्द्रनगर ११ कि पार्वती खरेलले गुनासो गरेकी छिन । उनले सरकारले पिडितका लागि न न्याय दिन सक्यो न राम्रो संग भक्ता नै दिन सकेको बताएकी छिन । दोद्वपिडितलाई बोलार कार्यक्रममा मात्र ुम्बोधन गर्ने होइन न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन । यस्तै दोद्वपिडित लक्ष्मी सुनार भन्छिन छोरा मारे चार लाख दिए । सरकारले दिनुपर्ने अन्य कुनै सेवासुविधा अझै सम्म पनि पाउन नसकेको उनले बताइन । उनी भन्छिन कि सरकारले हाम्रो र हाम्रो सन्तानको पालनपोसनको जिम्मा लिनपर्यो कि न्याय दिनुपर्ने बताएकी छिन । छोराको मुल्य चार लाखमा समाप्त गरेको उनले बताइन ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छिन । उनले अब बन्ने कानुनमा आफुले मागसम्बोधन गरेका कानुनहरु आउनुपर्ने र द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले दोद्वपिडितको पहिचान गरि राहत वितरण गनुपर्ने र दोद्वपिडित एकरुपताका लागि राज्यपक्ष र दोद्वपक्ष दुवैको पहिचान गर्नु पर्ने बताएकी छिन । प्रमुख ढकालले दोद्वको अवस्था हेरी आवश्यकता परिपुत्ति गर्ने प्रतिवद्धता व्यत्त गरेकी छिन । 

यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तको पुर्णरुपमा खोजतालासी गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिनुको कारण पत्ता लगाउनु र राहात तषा परिपुरणको कामलाई तिब्रता दिनुको साथै राज्यगनुपर्ने भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन । मन्त्री जिसीले मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने भक्ता तषा सेवा दिने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन । कर्णालीमा द्वन्द्वपीडितका लागि यो गरिम भनेर भन्न सक्ने खालको वातावरण नरहेको समेत जानकारी दिए । दोद्वपिडितको पहिचान २५ प्रतिशतमात्रै भएको मन्त्री जीसीको भनाइ छ । उनले अब प्रभावितलाई सहज हुने खालको कानुन निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार पखाईमा,बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यत्तिले पाएन न्याय,वेपत्ता व्यत्तीको तत्काल सार्वजानिक गर्नुपर्ने र राज्यले गनुपर्ने भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जानकारी दिएका थिए ।