बालविवाह कारण उनीहरुबाट जन्मेका सन्तान जन्मदर्ताबाट बञ्चित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहका कारण उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानहरु जन्मदर्ताबाट बञ्चित भएका छन । जन्मदर्ता गराउँदा बाबुआमाको उमेर नपुगी विवाह गरेको, बहुविवाह गरेको पोल खुल्ने त्रासले बालबालिकाको जन्मदर्ता नगराएको पाइएको हो ।

समयमै जन्मदर्ता नगराउँदा पोषण भत्ता, अपांगताभत्ता लगायतका सेवा सुविधाबाट ती सन्तानहरु बञ्चित हुने गरेका छन् । आवाज सुर्खेतले युनिसेफको सहयोगमा कर्णालीका ६ वटा जिल्लामा संचालन गरेको बाल संरक्षण र लैंगिक हिंसा सेवा सुदृढिकरण परियोजनाको समापनका अवसरमा एक हजार बढी बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नगरेको पाइएको जानकारी दिइको हो । कर्णालीका सुर्खेतसहित हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटका १२० वटा वडाहरुमा यो कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । सो अवधिमा एक हजार १९ जना बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नभएको तथ्यांक फेला परेको थियो । सो अवधिमा सवैसँग सहजीकरण गरेपछि ७७६ जनाको जन्मदर्ता गराइएको आवाज सुर्खेतले जनाएको छ । 

आवाज सुर्खेतका परियोजना संयोजक लक्ष्मी चन्दले जन्म दर्ता नभएको एक हजार १९ बालबालिकामध्ये सहजीकरण गरेपछि ७७६ जनाको जन्मदर्ता गराइएको जानकारी दिए । आमाबाबुले बालविवाह गरेको र उनीहरुबाट जन्मेका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नगराएको पाइएको उनले भनाइ छ । यसका साथै बहुविवाहबाट जन्मेका, बाबुआमा नभएका, घर परिवार नभएका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नपाइएको जानकारी दिए । जनप्रतिनिधि, संघसंस्था तथा स्थानीय बासिन्दाहरुसँगको समन्वय र सहजीकरणबाट ती बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता गराइएको भन्दै उनले अझैपनि धेरै बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता नभएको बताइन  । 

एक वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा १११ जना जन्मदर्ता नभएको बालबालिकाहरुको पहिचान भएपछि ४७ जनाको जन्मदर्ता गराइएको छ । यस्तै जुम्लामा जन्मदर्ता नभएका २९३ जनामध्ये २११ जनाको, मुगुमा २३२ जनामध्ये २०६ जनाको, जाजरकोटमा २७६ जनामध्ये १८२ जनाको, कालीकोटमा ५७ जनामध्ये ३० जनाको र हुम्लामा ५० जना मध्ये २७ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता गराइएको छ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले जोखिममा परेका बालबालिकाहरुलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्न संघसंस्थाहरुलाई सुझाव दिएका छन । जन्मदर्ता गराउनु प्रत्येक बालबालिकाहरुको पहिलो अधिकार भएकोले अभिभावकहरुलाई पनि जन्मदर्ताबारे पर्याप्त जानकारी गराउने कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका यशोदा शर्माले प्रदेश सरकारले सवै जिल्लामा ३५ जना सहजकर्ताहरुको तयार गरेको उनीहरुबाट जन्मदर्ता, बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका अभियानवारे सचेतीकरण गराइने जानकारी दिए। 

आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जन्मदर्ता गराइदिएपछि दलित बालबालिकाहरुको पाँच वर्षसम्म पाउने पोषणभत्ता पाएको, अपांगता बालबालिकाहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सफल भएको जानकारी दिएकी हुन । उनले एक वर्षमा एक हजार पाँच सय जन्मदर्ता गराउने लक्ष्य राखिएपनि हजार १९ जनाको मात्रै गराउन सकिएको बताएकी छिन । दुर्गम बस्तीहरुमा जन्मदर्ता अभियानको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकाहरु सेवासुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेको भन्दै उनले आगामी दिनमा सुगमका साथै दुर्गम क्षेत्रमा जन्मदर्ता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन ।