कर्णालीमा विकासे बजेट : खर्चमा ढिलाई हुँदा बजेट फ्रिज

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश विकासको भोको भएको छ । प्रदेशका दश जिल्लामध्ये हुम्ला वर्षाैदेखि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने पर्खाइमा छ भने डोल्पा र मुगुमा पनि सदरमुकामसम्म गतिलो सडक छैनन् । अन्य जिल्लामा पनि सदरमुकाम बाहेक ग्रामीण बस्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत् जस्ता विकासका न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ । विकास निर्माणका हिसावले कर्णालीलाई अन्य प्रदेश सरह पुग्न ठूलो लगानी र दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो छ । तर विकासको बागडोर सम्हालिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले भने वर्षाैदेखि भएकै बजेट खर्च गर्न पनि नसकेर विकास निर्माणलाइ पछाडि धकेलिरहेको छ ।

मंगलगढी–काँक्रेविहार सडक कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि झण्डै आधा किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । जुन, पर्यटकीय हिसावले निकै महत्वपूर्ण पुरोतात्कि तथा ऐतिहाँसिक स्थल काँक्रेविहार पुग्ने मुख्य सडक हो । यही कारण आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि नै कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यो सडक खण्डको स्तरोन्नति काम गरिएको हो । तर २ किलोमिटर ३ सय मिटर लम्बाईको यो सडक हालसम्म पनि स्थरोन्नति हुन सकेको छैन । यस्तै अलपत्र परेका झण्डै एक दर्जन प्रदेश सरकारका योजना निमार्ण हुन सकेका छैन,भने वजेट कार्यान्वय पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको प्रथाम चौमासीक प्रगतिमा कुल वजेटको पुजीँगत खर्च ४ प्रतिशत छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पनि वजेट खर्च निकै नियुन हुने देखिन्छ । वजेट खर्चको अनुपात हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा असार विकास गर्ने परम्परालाईनै कायम राख्ने देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेश सांसद विनोद शाहले अघिल्लो वर्षहरुमा निर्वाचन र कोरोना थियो त्यसैले बजेट कम खर्च भयो भनेर बाहाना बनाउन सकिन्थ्यो तर अहिले चार महिनामा ४.३२ प्रतिशत मात्रै पुजिगत खर्च भएको बताए । सरकारले बजेटलाई कान्वयन गर्न सक्नुपर्ने र विभिन्न तरिकाले काम गर्दा जोस र जागरका साथ गर्याे भने बजे विन्वयजन गर्न सकिने बताएका छन । कर्णालीको मात्र नभएर देशको नै बजेट खर्च हुन नसेको सांसद शाहले बताए । बजेट कार्यान्वयनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सरकाले नै लिनु्पर्नेमा जोड दिएका छन । 

बजेट कार्यन्वयन गर्ने काम सरकारको दायित्वको रुपमा रहेकाले सरकारले नै यसको दायित्व पुरा गर्नु पर्ने सांसद शाहको भनाई छ । प्रतिपक्षको हिसाबले आफुहरुले आवाज उठाइ रहेको बताए । 

 कर्णालीका प्रायः सबै विकासे आयोजनाको दुरदशा पनि उस्तै छ । हरेक वर्ष सरकारले उच्च प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनाकै बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । गएको ५ वर्षको अवधिलाई हेर्दा कुल १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ लाख ४२ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आधा (५२.५९ प्रतिशत) मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको थियो । दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बिना नै आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याउने प्रवृतिका कारण हरेक वर्ष कर्णालीको विकास बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।

यस्तै विश्लेषक डा. अर्जन बहादुर अयडिले सरकारसंग इच्छा शक्त्ति नहुदा लाभ हुन नसकेको बताएका छन । सरकार कार्यान्वयनको पाटो जान नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । प्रदेश सराकारको गठन प्रक्रियाले नै बजेट कार्यान्वयन हुनमा ढिलाई भएको बताए ।  सरकार नेतृत्वको क्षमता विकास हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । सरकारले खर्च गर्न सक्ने एजेन्सीहरु खोज्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । 

 अघिल्ला वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्ष पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले खराब सुरुवात देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा कुल वजेटको दुई अर्व ३७ करोड ३३ लाख ८९ हजार सरकारले जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा चार प्रतिशत विकास वजेट र ११ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च गरेको छ । बजेट खर्च बढाउन सरकारले एकमुष्ट रकम विनियोजना गर्ने र विनियोजित रकमलाई रकमान्तर गर्ने प्रवृतिलाई रोकेको बताएको दाबी गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा खर्च कम देखिएपनि आर्थिक मसान्तसम्म शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने सरकारले दाबी गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च कम भएको जनाएका छन । मन्त्री सिंहका अनुसार वजेट आउने तर कार्यान्वय फितलो हुँदा कम खर्च भएको बताए । पछिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट कान्वयनको पाटो सुधार गरि ल्याएको र यो वर्षको पहिलो चौमासिक खर्च ४.२९ प्रतिशत रहेको छ भने पुजिगत तर्फ ११.१७ प्रतिशत र चालु तर्फ ७.१२ प्रतिशतले खर्च भएको जनाएका छन । पुजिगत तर्फ हेर्दा यो कम खर्च भएको मन्त्रीले बताए । ठेक्का प्रक्रियामा आएका कमि कमजोरीलाई सुधार गर्ने मन्त्रीले प्रतिद्धता जनाएका छन । उनले भने असार मसान्तमा मात्र बजेट खर्च नहुने गरि सबै प्रक्रियालाई अघि बढाएर कामको थालनी गरेको मन्त्री बताए । 

 बजेट खर्च 

प्रदेश सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख, ०७५÷०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख, ०७६÷०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, ०७७÷०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार, ०७८÷०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार र आव ०७९÷०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा कुल ७ प्रतिशत, ०७५÷०७६ मा ३६.३७ प्रतिशत, ०७६÷०७७ मा ४८ प्रतिशत, ०७७÷०७८ मा ६५.५२ प्रतिशत, ०७८÷०७९ मा ६२ प्रतिशत र ०७९÷०८० मा ६७.५६ प्रतिशत, ७.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ  । समयमै सडक स्तरोन्नति नहुँदा एकातिर लाटीकोइली क्षेत्रको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ भने अर्काेतर्फ काँक्रेविहार पुग्ने पर्यटकलाई सास्ती छ । १८ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ७६ लाख १५ हजारमा ठेक्का लिएको अमर सिस्ने नेपाल मेघा जेभीले ५ वर्ष पुग्दा पनि काम सम्पन्न गरेको छैन ।