कर्णालीमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढ्यो

सुर्खेत : कर्णालीमा मानवअधिकार हनन् तथा उल्लंघनका घटनाहरु दैनिक बढेको पाइएको छ । राष्टिूय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णालीमा दैनिक एउटा उल्लंघनका घटनाहरु हुने गरेको जनाइएको हो । 

सन् २०२३ को जनवरीदेखि हालसम्म करिव एक वर्षको अवधिमा ३६५ वटा मानवअधिकार हनन् तथा उल्लंघनका घटनाहरु भएका छन् । कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्थावारे जानकारी दिँदै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले स्न २०२३ को जनवरीदेखि शुक्रवारसम्म ३६५ वटा हनन्का घटनाहरुमा ३९१ जना पीडित भएको जानकारी दिए । कर्णालीका १० जिल्लामा मध्ये सुर्खेत, दैलेख र  सल्यानमा बढी घटना हुनुका साथै पीडितहरु पनि बढी हुने गरेको उनले बताए । 

सुर्खेतमा ९१ जना, दैलेखमा १ जना र सल्यानमा ७ जना पीडित भएका छन् । यस्तै महिला अधिकार हनन्का घटना २१४ वटा, बालअधिकार हनन्का घटना ६५ वटा, परिवारबाट हत्याको घटना २८ वटा र कुटपिका घटना ३९ वटा भएको पाइएको जानकारी संयोजक सुवेदीले दिए । यसका साथै कर्णालीमा शिक्षा, खाद्य, आवास, स्वास्थ्यको अधिकार हनन्का घटनाहरु पनि बढी हुने गरेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछूत, बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार पनि बढी हुने गरेको छ । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको भूकम्पबाट सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाहरु बढी पीडित भएकोले उनीहरुको अधिकार हनन्को घटना पनि बढेको छ । 

विगतको तुलनामा कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवाला पक्षहरु अझ संवेदनशील भइ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको इन्सेक संयोजक सुवेदीले बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउनुपर्ने, जनताको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानवअधिकार संरक्षण विधेयक पास गर्नुपर्ने, जातीय विभेदका विरुद्धको कानुनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । 

सो अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेशवासीको मानवअधिकार को रक्षा र संरक्षणका लागि सदैव प्रयत्नशील रहेको बताएका छन । उनले मानवअधिकारको संरक्षणमा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुको पनि हातेमालो आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसका लागि आव्हानसमेत गरेका छन। उनले अधिकारका सवालमा तीन तहको सरकारवीच समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन । भूकम्प प्रभावितहरुलाई बचाउन अस्थायी घर निर्माणमा जुटेको, जीवन विमा वापतको रकम प्रदान गरेको र दीर्घकालीन आवासको योजना बनाइरहेको जानकारी मन्त्री जिसीले दिए । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकार को संरक्षण र सवालमा सवै पक्ष सँगसँगै बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।