कर्णाली सरकारले मनोविमर्शकर्ता राख्ने नीति ल्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको माग

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता, एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता राख्ने नीति ल्याउन माग गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन एक पालिका एक मनोविमर्शकर्ता र एक विद्यालय एक मनोविमर्शकर्ता नीति ल्याउन माग गरेका हुन् । 

आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा सरकारी, गैरसरकारी तथा विकास साझेदारहरुले गर्नैपर्ने कामहरु सार्वजनिक गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि प्रदेश योजना आयोगले अपाङ्गता सशक्तिकरण सम्वन्धी कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने, नेपालका सवै समावेशी विकासका गतिविधिहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने, उनीहरुको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तिकरण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने नीतिको माग गरेका छन् । 

यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समुदायभित्र अपाङ्गता भएका महिलाहरु सवैभन्दा पछाडि परेकोले उनीहरु विरुद्ध हुने सवै प्रकारका विभेद, हिंसा, यौनजन्य हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका सवालमा शुन्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरुप्रति हुने सवै किसिमका विभेद हटाउन सबै विभेदकारी कानुन खारेज गर्नुपर्ने नीति पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले माग गरेका छन् । 

यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय स्तरको समन्वय समिति अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने, बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, हेमोफिलिया, स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यकता परेको बेलामा उपचार र पर्याप्त औषधि उपलव्ध गराउन पालिकास्तरमा स्वास्थ्य केन्द्रहरमाथि गर्नुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशमा सहायक सामग्री उत्पादन, आयात र भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पुनस्र्थापना केन्द्रहरुमार्फत नाप चाँचसहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले चाहेको बेलामा पाउने गरी संस्था र पालिकाहरुसँगको समन्व्यमा स्थानीय स्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गताको सवालमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका  छन । उनले राज्यका सवै निकायको निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रदेशले गठन गर्ने निर्देशक समिति हालसम्म पनि गठन नगरेकोले तत्काल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । कर्णाली प्रदेशमा ५३ हजार ५२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या रहेको जानकारी दिदैं उनले अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न जरुरी रहेको बताए। 

कोशिशका नेपालका कार्यक्रम संयोजक सूर्यप्रसाद भट्टराईले तीन तहकै सरकारले अपाङ्ताको क्षेत्रमा बजेटलगायत विभिन्न कार्य्रकम गर्नमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।